UPTET: TET is Different And Recruitment is Different

UPTET: TET is Different And Recruitment is Different.

TET is Different And Recruitment is Different, Which is in the Hand of Recruitment Authority (i.e. Deciding Selection Base etc is in the Hand of Recruitment Agency)

See Court Case

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 14613 of 2013

Petitioner :- Km.Shiva And Anr.

Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors.

Petitioner Counsel :- Sohan Lal Yadav

Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.

The only grievance of the petitioners is to the fixing of minimum age limit of 21 years for engaging Part Time Instructors under the Government Order dated 31st of January, 2013.

The challenge is raised on the ground that the minimum age for passing the Teacher Eligibility Test is 18 years and therefore the minimum age of 21 years for engagement as a Part Time Instructor is irrational.

The issue of passing a Teacher Eligibility Test is entirely different which is only one of the hurdles for the purpose of crossing the bench mark and then make oneself eligible for appointment as a Teacher. There are other qualifications as well.

So far as Part Time Instructors are concerned they are being appointed under a separate scheme dated 31st of January, 2013 and on a fixed honorarium of Rs. 7,000/- per month.

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There does not appear to be any disparity or any rational nexus so as to draw an inference from the minimum age prescribed for the Teacher Eligibility Test. It is open to the Employer to fix a minimum age for the purpose of engagement and in the instant case the same being under a special scheme there does not appear to be any such element of arbitrariness so as to invoke Article 14 for striking off the same.

The writ petition lacks merit and is accordingly dismissed.

Order Date :- 14.3.2013

Sahu

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2447312

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UP Aided School Recruitment News

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्पष्ट शासनादेश के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। जबकि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक से गुहार लगा रहे हैं।

इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा का कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही बीएसए भर्ती की अनुमति दे सकेंगे। सूबे में सहायता प्राप्त करीब 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं। [wp_ad_camp_2]

इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव बनाकर बीएसए को भेजती है। फिर उनकी अनुमति के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे जाते हैं लेकिन सूबे में आरटीई लागू होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई|

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UPTET Breaking News - Teacher Eligibility Test

Teacher Eligibility Test News केंद्र ने यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 13 राज्यों को दी छूट

स्नातक भी बन सकते हैं टीचर

•अकेले उत्तर प्रदेश में खाली हैं डेढ़ लाख से अधिक प्राइमरी टीचरों के पद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे। अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी।

उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार-बार टीईटी परीक्षा कराने के बाद भी प्रशिक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पीछे रहने वाले राज्यों के अनुरोध पर बीएड की डिग्री हासिल करने वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने की छूट दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी पद नहीं भरे जा सके हैं। इन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक तो हैं, लेकिन वे टीईटी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं।

मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी परीक्षा में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले इन राज्यों में ही सर्वाधिक छह लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की पात्रता में छूट पाने वाले अन्य राज्यों में झारखंड तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं।

नौकरी मिलने के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने देश में 19 स्थानों पर कॉलेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन (सीटीई) की स्थापना भी करने का फैसला लिया है। यहां पर सबसे पहले नई भर्ती वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्यों तथा केंद्र को उम्मीद है कि भविष्य में होने वाली टीईटी परीक्षा में बड़ी संख्या में स्नातक युवक शामिल होंगे तथा परीक्षा पास कर वे खाली पदों पर नौकरी हासिल कर सकेंगे। अभी होने वाली टीईटी परीक्षा में कई राज्यों में एक फीसदी उम्मीदवार भी पास नहीं हो पा रहे थे।

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UPPSC News - Public Service Commission, Uttar Pradesh 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018

UP PSC Vacancy - Public Service Commission, Uttar Pradesh 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-21101.

Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC) 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018 

 Combined State / Upper Subordinate Services Examination - 2013

UPPSC shall hold preliminary examination for the various posts of Combined State / Upper Subordinate Services (Preliminary) Examination-2013 in various centres of UP.

Posts : 200 posts for various subordinate services Officers for Government of Uttar Pradesh.  There is  special vacancy for 13 posts (Dy. Collector-5, Naib Tehsildar-6, Treasury/ Accounts Officer-2) for Physically weaker/ handicapped  candidates.

Age : 21-40 years as on 01/07/2013. Relaxation for reserved categories as per Govt. orders.

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Qualification : A Bachelor's Degree or its equivalent and special qualification for some posts.

Application Fee :  Please deposit fee Rs.115/- (Rs. 55/- for SC/ST of UP and Rs.15/- for PWD)  in either Punjab National Bank or in State Bank of India through a payment Challan slip.

How to Apply : Apply Online at UPPSC website at http://uppsc.up.nic.in/Notifications.aspx  on or before 25/04/2013.

Please visit:

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http://uppsc.up.nic.in/Notifications.aspx  for all the details and online submission of application.

 

 

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UPTET : LARGER BENCH NON TET vs TET CASE HEARING ON 3RD APRIL 2013

Courtesy : HINDUSTAN EPAPER (24.3.2013)

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UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS

UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS - मॉडल स्कूलों में होगी 2600 कर्मियों की भर्ती शासनादेश जारी, 148 पिछड़े ब्लॉकों में संचालित होंगे स्कूल

लखनऊ। सूबे में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 148 मॉडल स्कूलों में 2600 कर्मियों की भर्ती की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। प्रदेश के पिछड़े ब्लॉक में संचालित इन स्कूलों में 148 प्रधानाचार्य, 740 प्रवक्ता, 1036 सहायक अध्यापक, 148 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से पिछले साल अगस्त में पद सृजन को लेकर प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें हर मॉडल स्कूल के लिए 1 प्रिंसिपल, 5 प्रवक्ता, 7 सहायक अध्यापक, 1 कनिष्ठ लिपिक और सेवा प्रदाता के माध्यम हर स्कूल के लिए 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शामिल था।

शासन ने भेजे गए सभी प्रस्तावों पर हरी झंडी दे दी है। यह मॉडल हाई स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर सूबे के पिछड़े ब्लॉकों में खोले जा रहे हैं। ये स्कूल ब्लॉक मुख्यालय पर खोले जा रहे हैं। इनमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने सूबे के कुल 680 पिछड़े ब्लॉक में यह स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा था।

लेकिन वित्तीय वर्ष 2011-12 में 148 व वित्तीय वर्ष 2012-13 में 45 स्कूल खोलने की मंजूरी दी। गौरतलब है कि स्कूल खोलने और उनके संचालन में आने वाले खर्च की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 25 फीसदी राज्य सरकार वहन कर रही है।

हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने केवल स्कूल भवन बनाने के लिए ही राज्य सरकार को राशि स्वीकृत किया है। सभी स्कूलों में केवल विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होगी और विज्ञान की कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी |

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UP Aided School Recruitment

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्पष्ट शासनादेश के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है।

जबकि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक से गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा का कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही बीएसए भर्ती की अनुमति दे सकेंगे।

सूबे में सहायता प्राप्त करीब 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव बनाकर बीएसए को भेजती है।

फिर उनकी अनुमति के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे जाते हैं लेकिन सूबे में आरटीई लागू होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई.

 

News Source : Amar Ujala (24.3.13)

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CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

CSIR NET - Last Date Extended Due to Delay in Last Result of Dec. 2012

 COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP

EXAMINATION UNIT

C.S.I.R. Complex, H.R.D. Group, library Avenue, Pusa, New Delhi-110012

NOTIFICATION

EXTENSION IN LAST DATE FOR SALE OF APPLICATION FORM FOR JOINT CSIR-UGC

TEST FOR JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP & ELIGIBILITY  FOR LECTURESHIP (NET)

SCHEDULE ON 23RD  JUNE, 2013

It is notified that the last date for sale of Information Bulletin and Application Form through designated

branches of Indian Bank and Oriental Bank of Commerce has been further extended from 15.03.2013 to

25.03.2013 for forthcoming Joint CSIR-UGC test for Junior Research Fellowship and Eligibility for

Lectureship (NET) scheduled on Sunday 23rd  June, 2013.

The last date for submission of Online Application for this test has also been extended from 15.03.2013 to

25.03.2013. The candidate desirous to apply Online for this test may visit CSIR, HRDG: website

http://csirhrdg.res.in.

The last date for sale of Information Bulletin/Online submission of fee and receipt of completed

application forms have been extended as under:

 Date extended to

Date of close of Sale of Information Bulletin by cash at all branches/stations 25.03.2013

Date of close of On-Line deposit of fee & submission of On-line Application 25.03.2013

Last date of receipt of completed application forms (including duly completed

hard copy of online application) in Examination Unit -  30.03.2013

Last date of receipt of completed application forms (including duly completed

hard copy of online application) in Examination Unit from remote areas. 04.04.2013.

See details here - http://csirhrdg.nic.in/extenJune2013.pdf

NOTE: IN ORDER TO AVOID LAST MINUTE RUSH, CANDIDATES ARE ADVISED TO

APPLY ON-LINE/PURCHASE THE APPLICATION FORM EARLY ENOUGH.

NARESH PAL

SR. CONTROLLER OF EXAMINATIONS

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UPTET 2011 | UP PGT/ TGT - Court Order to clear doubts

UP PGT/ TGT : अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे सरकार

 

 इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की विसंगतियां दूर करे।

कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से कहा है कि वे कठिनाई निवारण आदेश या नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करे ताकि प्रबंधकों को बोर्ड द्वारा चयन होने तक खाली पदों पर तदर्थ नियुक्ति कर छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार मिल सके। इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर ब्योरा 19 अप्रैल को मांगा गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही ने प्रवीण कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानूनी अड़चनों के चलते माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। भर्तियों में कठिनाइयां हो रही हैं। रिक्तियों के लिए चयन बोर्ड में भेजने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जा रहे हैं जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है।

कोर्ट का कहना है कि चयन से पद भरे जाने तक प्रबंध समिति को तदर्थ या अंशकालिक नियुक्ति की छूट देना चाहिए। अभी प्रबंधकों को तदर्थ नियुक्ति का अधिकार नहीं है। अध्यापक की सेवानिवृत्ति के बाद प्रबंध समितियां किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर पा रही हैं।

चयन बोर्ड को अधियाचन भेजे जाने के बाद लंबे समय तक पद भरे नहीं जाते। ऐसे में छात्रों के पठन-पाठन में असुविधा होती है। सरकार को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए

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UPTET | Ye ho gaya hai UP Mein Shiksha Ka Haal

जागरण कार्यालय, अंबेडकरनगर : जिले के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों के शिक्षक ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया व प्रोन्नति पर शासन से लगाई गई रोक रोड़ा बनी है।

आंकड़े बताते हैं कि, जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान के शिक्षकों की कमी है।

परिषदीय शिक्षा को भले ही बेहतर बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मूलभूत ढांचा ही चरमरा रहा है। कारण जिले भर में करीब ढाई सौ विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों का टोटा है। ऐसे में इन विषयों की पढ़ाई से छात्र अधूरे रह गए हैं।

शासन स्तर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि, किल्लत कुछ हद तक कम होगी, लेकिन इस पर कांउसिलिंग शुरू होते ही रोक लग गई। मामला अब तक लंबित चल रहा है। उधर शिक्षकों को पदोन्नति दिए जाने के बाद भी कमियों को दूर किए जाने की उम्मीद थी। फरवरी माह में शासन से प्रोन्नति पर लगी रोक हटने के बाद बीएसए कार्यालय में तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई थीं।

इस बीच मार्च में शासन ने फिर से रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद विषय विशेष के शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दलसिंगार यादव ने बताया कि, प्रोन्नति होने के बाद कमियां कुछ हदतक पूरी होने की उम्मीद थी। शासन से लगी रोक हटने के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी

 

 News Source : Jagran (22.3.2013)

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BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

BREAKING NEWS TET : Most states to miss RTE deadline, but extension unlikely

 New Delhi, Mar 22, 2013 (PTI): Government today ruled out extending the deadline beyond March 31 for schools to meet RTE requirements even as it conceded that many states were lagging behind and said a committee is being set up to expedite the implementation process.

HRD Minister M M Pallam Raju was evasive when asked about the fate of the schools who fail to meet the Right to Education Act requirements like infrastructure after March 31, saying they would ensure the requirements are complied with in the "shortest possible time".

"The deadline is the objective. It is apparent that most states are going to miss it, but that does not mean we will leave the objective. We will constitute a committee to show seriousness of the implementation," he told reporters here.

Schools face the prospects of closing down under the Act if they are not RTE compliant after March 31. The government also faces the threat of being challenged in court by stakeholders in the event of non-compliance.

"As long as state govt shows it seriousness... if some parents want to be litigant, we cannot stop them. But as far as I can say, we all are serious," he said.

He said the Central Advisory Board of Education, in its meeting last November, had also unanimously resolved not to extend the deadline, arguing that any move in this regard would dilute the Act that seeks to provide free and compulsory education to students.

He said government will "push those" schools who are lagging behind even as Ministry officials maintained that there are some states who have attained over 90 per cent achievement in meeting the requirements.

The RTE Act had set two deadlines -- until March 31, 2013 for infrastructure and March 31, 2015 for teachers to attain minimum qualifications (pass Teachers’ Eligibility Test).

Asked about the proposed committee, the Minister said it will do a follow-up to ensure that the deadline for meeting teacher requirement under the Act by March 2015 is met.

Meanwhile, 13 states have asked the Ministry to relax the norms as far as minimum qualification goes to ensure speedy compliance with RTE norms. They are Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Bihar, Chattishgarh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal

NEWS SOURCE: http://www.deccanherald.com/content/320816/most-states-miss-rte-deadline.html

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UPTET 2011: UPTET Allahabad Court Hearing on 3-Aprill-2013

उत्तर प्रदेश में की जा रही 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी सुलटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रक्रिया को जितना सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, उतनी ही उलझती जा रही है। बीते एक पखवारे से भर्ती प्रक्रिया में चल रहे न्यायालय वादों में भी कुछ निर्णय न हो पाने से टीईटी शिक्षक अब निराशा के गर्त में समाते दिखायी दे रहे हैं।

वहीं सोमवार को पता चला है कि भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित सुनवाई अब 3 अप्रैल को होनी है। जिसके बाद मामले को जल्द निबटाने के लिए दो या तीन बार में ही प्रयास किया जायेगा।

इसी तरह अनुदेशक भर्ती भी अदालती कार्यवाही में फंसती नजर आ रही है। अभी अनुदेशक भर्ती के आवेदनों की अंतिम तिथि भी नहीं आ पायी थी कि जारी किये गये आवेदन प्रक्रिया के विज्ञापन के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर दी गयी। फिलहाल यदि शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी तरह न्यायाल में उलझा के रखा गया तो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का हाल बेहाल होने में अब देर नहीं है

उधर एल टी' ग्रेड शिक्षकों की भर्ती भी कोर्ट में फंस गयी है |विवाद ये है की - साइंस टीचर की भर्ती में कोई भी पी जी डिग्री (एम् .ए आदि ) के क्वालिटी पॉइंट्स जोड़े जायेंगे (जैसा की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है )

या फिर सिर्फ साइंस विषय की पी जी डिग्री के |

लोगो के व्यंग्य भी ऐसे मामले को देखने पर मिल रहे हैं और ये मसला हास्य का बन गया है

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UPTET 2013 News

 

लखनऊ (ब्यूरो)।सूबे के प्राथमिक स्कूलों में करीब पौने तीन लाख शिक्षकों की कमी है, इसके बावजूद सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है। दरअसल इसके पीछे मुख्य वजह मोअल्लिम वाले माने जा रहे हैं।

मोअल्लिम धारक शिक्षक तो बनना चाहते हैं मगर बगैर टीईटी के। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मोअल्लिम धारकों को मनाने में जुटे हैं कि वे टीईटी के लिए राजी हो जाएं ताकि इसका आयोजन कराया जा सके।

शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2014 तक का समय दे रखा है। पर स्थिति यह है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी ही नहीं हो पा रही है।

सूबे में पिछली बार टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई थी। इसके बाद से प्रस्ताव कई बार बना लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। इसमें सबसे बड़ी समस्या मोअल्लिम धारक हैं। दरअसल सपा सरकार मुसलमानों को अपना मुख्य वोट बैंक मानती है और मोअल्लिम धारक इसी का लाभ उठा रहे हैं। वे बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनना चाहते हैं।

लिहाजा एनसीटीई की नियमावली हर बार आड़े आ रही है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि मोअल्लिम धारक वाले मान जाएं ताकि टीईटी आयोजित कराई जा सके

 

News Source : Amar Ujala ( 20.3.13)

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UPTET : TET is Compulsory OR not to Become Teacher in UP

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 13805 of 2013

Petitioner :- Smt.Mamta Nigam And Ors.

Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.

Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare

Respondent Counsel :- C.S.C.,C.K.Rai,O.P.Lohia

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.

Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel for the petitioners.

The petitioners are teachers of a Girls Junior High School which is aided but privately managed.

All the petitioners claim to have been appointed in the institution as Assistant Teachers on 16th of August, 2011.

The dispute with regard to their payment of salary was directed to be considered and now the impugned order has been passed in which an additional ground has been given for not accepting the claim of the petitioners as they do not possess the qualification of having passed the Teacher Eligibility Test.

The impugned order at the same time does not annul the appointments but also does not extend the benefit of payment of salary to the petitioners.

Sri Khare submits that so far as the petitioners are concerned they have been appointed prior to the amendment in the rules of appointment introducing the qualification of the Teacher Eligibility Test and as such the petitioners cannot be compelled to possess the said qualification for the purpose of their continuance.

He submits that the State Government itself was not sure of the date of the enforcement of the Notification dated 23.8.2010 issued by the National Council for Teacher Education, the Academic Authority that has enforced the said Notification under the Right to Compulsory Education Act, 2009.

He therefore submits that all such appointments after 23.8.2010 and before the amendment of the rules should be treated to be valid.

The question is as to whether any candidate could have been appointed without having passed the Teacher Eligibility Test after the Notification dated 23.8.2010.

Sri Khare has relied on the division bench judgment in the case of Prabhakar Singh & others Vs. State of U.P. & others reported in 2013 (1) ADJ Pg. 651.

The said judgment raising the same legal issue had been cited before this court and keeping in view the reservations about the correctness of the said judgment a request has been made to Hon'ble the Chief Justice for constituting a larger bench vide order dated 8.3.2013 in writ petition no. 12908 of 2013 Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P.

In the aforesaid circumstances, it would be appropriate that this matter is heard after the reference is answered as indicated above.

In the meantime, it is open to the respondents to file a counter affidavit within one month.

Order Date :- 12.3.2013

Sahu

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2435986

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UP Primary Teacher News

आजमगढ़ : जनपद में फर्जी शिक्षकों के प्रति नवागत मुख्य विकास अधिकारी की भृकुटी तन गई है। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वालों की शामत-सी आ गई। शिक्षा विभाग के साथ ही डायट में भी हड़कंप की स्थित है।

अब तक की जांच में यह साफ संकेत मिला है कि फर्जी अभिलेख के जरिए नौकरी कर रहे कुछ और लोग जिले में बचे हैं। इस खेल में कहीं न कहीं डायट के लोग भी शामिल हैं। वैसे इस राज से जल्द ही पर्दा उठने की संभावना है।

यहां किस हद तक फर्जीवाड़ा हुआ है इसका अंदाजा सिर्फ अजीत कुमार यादव के प्रकरण से ही लगाया जा सकता है। इसने इंटरमीडिएट की परीक्षा जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद से उत्तीर्ण की। उसे 234 अंक प्राप्त हुआ। फर्जी सार्टीफिकेट लगाकर उसने विशिष्ट बीटीसी 2008 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया।

चयन न होने पर इसने प्रार्थना-पत्र के साथ एक दूसरी मार्कशीट लगाई जिसका वर्ष और अनुक्रमांक तो सही था लेकिन अंक 388 व श्रेणी प्रथम प्रथम दर्शा दी। इस अंकपत्र के आधार पर उसका चयन भी हो गया और प्राथमिक विद्यालय नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा में नियुक्ति भी मिल गई लेकिन भेद तब खुला जब फर्जी अंकपत्र को जांच के लिए जनता इंटर कॉलेज भेजा गया।

यहां गजट के साथ मार्कशीट के सही होने का प्रमाण-पत्र संलग्न जांच अधिकारी को दे दिया गया। इसके बाद उसके अभिलेखों के सही होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई थी लेकिन जब फाइल सीडीओ के पास पहुंची तो उन्हें अंकपत्र फर्जी होने का संदेह हुआ। वजह जाली मार्कशीट को बनाने में एक चूक हो गई थी।

अंकपत्र में अंग्रेजी विषय में प्रयोगात्मक का नंबर अंकित कर दिया गया था। जब अजीत को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीडीओ द्वारा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सौंपा गया। उन्होंने मार्कशीट को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। वह 234 नंबर वाले अंकपत्र को लेकर जनता इंटर कॉलेज पहुंचे।

यहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अंकपत्र को भी सही प्रमाणित कर दिया गया। जब उन्होंने इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से जानकारी मांगी तो उन्होंने एक दूसरा पत्र निकालकर उन्हें पकड़ा दिया और बताया कि उन्होंने उस प्रमाण-पत्र को गलत लिखकर भेजा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर विद्यालय द्वारा 388 के अंक पत्र को फर्जी करार दिया गया था तो वह अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते असली कैसे हो गया।

इतना ही नहीं जब उसने विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में अपने अंक को 388 दर्शाया तो आखिर उसके अंकों की गणना 234 पर क्यों की गई। इससे जांच अधिकारी द्वारा फार्म के बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

यदि उनका शक सही है तो इस खेल में डायट के लोगों का शामिल होना तय है। यही नहीं अन्य तीन शिक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक डायट के लिपिक की पत्नी व चचेरा भाई है। ऐसे में विभाग की संलिप्तता का शक और भी गहरा हो रहा है

News Source : Jagran (18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/azamgarh-10227940.html

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UPTET 2011 - VBTC demanding Jobs

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों ने सोमवार को विधान भवन के सामने धरना दिया।

विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के आान पर जुटे प्रशिक्षितों ने सरकार से खाली पदों के सापेक्ष उनकी भर्ती करने की मांग की। देर शाम प्रशिक्षितों ने विधानभवन के सामने से हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला।

संयोजक राजनारायण ने कहा कि हम लोगों के साथ वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उस समय करीब पांच फीसद लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

छह महीने बाद डायट में विशेष प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। प्रशिक्षितों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग की

News Source : Jagran ( 18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10227664.html

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BTC / VBTC / UPTET / Primary Teacher News

 UPTET, आजमगढ़: जनपद में फर्जी शिक्षकों के प्रति नवागत मुख्य विकास अधिकारी की भृकुटी तन गई है। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वालों की शामत-सी आ गई। शिक्षा विभाग के साथ ही डायट में भी हड़कंप की स्थित है। अब तक की जांच में यह साफ संकेत मिला है कि फर्जी अभिलेख के जरिए नौकरी कर रहे कुछ और लोग जिले में बचे हैं। इस खेल में कहीं न कहीं डायट के लोग भी शामिल हैं। वैसे इस राज से जल्द ही पर्दा उठने की संभावना है।

यहां किस हद तक फर्जीवाड़ा हुआ है इसका अंदाजा सिर्फ अजीत कुमार यादव के प्रकरण से ही लगाया जा सकता है। इसने इंटरमीडिएट की परीक्षा जनता इंटर कॉलेज निजामाबाद से उत्तीर्ण की। उसे 234 अंक प्राप्त हुआ। फर्जी सार्टीफिकेट लगाकर उसने विशिष्ट बीटीसी 2008 की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन न होने पर इसने प्रार्थना-पत्र के साथ एक दूसरी मार्कशीट लगाई जिसका वर्ष और अनुक्रमांक तो सही था लेकिन अंक 388 व श्रेणी प्रथम प्रथम दर्शा दी।

इस अंकपत्र के आधार पर उसका चयन भी हो गया और प्राथमिक विद्यालय नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा में नियुक्ति भी मिल गई लेकिन भेद तब खुला जब फर्जी अंकपत्र को जांच के लिए जनता इंटर कॉलेज भेजा गया। यहां गजट के साथ मार्कशीट के सही होने का प्रमाण-पत्र संलग्न जांच अधिकारी को दे दिया गया।

इसके बाद उसके अभिलेखों के सही होने की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई थी लेकिन जब फाइल सीडीओ के पास पहुंची तो उन्हें अंकपत्र फर्जी होने का संदेह हुआ। वजह जाली मार्कशीट को बनाने में एक चूक हो गई थी।

अंकपत्र में अंग्रेजी विषय में प्रयोगात्मक का नंबर अंकित कर दिया गया था। जब अजीत को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सीडीओ द्वारा इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी को सौंपा गया।

उन्होंने मार्कशीट को आधार बनाकर मामले की जांच शुरू की। वह 234 नंबर वाले अंकपत्र को लेकर जनता इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अंकपत्र को भी सही प्रमाणित कर दिया गया। जब उन्होंने इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन से जानकारी मांगी तो उन्होंने एक दूसरा पत्र निकालकर उन्हें पकड़ा दिया और बताया कि उन्होंने उस प्रमाण-पत्र को गलत लिखकर भेजा था।

अब सोचने वाली बात यह है कि अगर विद्यालय द्वारा 388 के अंक पत्र को फर्जी करार दिया गया था तो वह अधिकारी तक पहुंचते पहुंचते असली कैसे हो गया।  इतना ही नहीं जब उसने विशिष्ट बीटीसी की चयन प्रक्रिया में अपने अंक को 388 दर्शाया तो आखिर उसके अंकों की गणना 234 पर क्यों की गई। इससे जांच अधिकारी द्वारा फार्म के बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

यदि उनका शक सही है तो इस खेल में डायट के लोगों का शामिल होना तय है। यही नहीं अन्य तीन शिक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक डायट के लिपिक की पत्नी व चचेरा भाई है। ऐसे में विभाग की संलिप्तता का शक और भी गहरा हो रहा

News Source : Jagran (18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/azamgarh-10227940.html

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UPTET : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षितों ने मांगी नौकरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ: सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों ने सोमवार को विधान भवन के सामने धरना दिया।

विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के आान पर जुटे प्रशिक्षितों ने सरकार से खाली पदों के सापेक्ष उनकी भर्ती करने की मांग की। देर शाम प्रशिक्षितों ने विधानभवन के सामने से हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च भी निकाला।

संयोजक राजनारायण ने कहा कि हम लोगों के साथ वर्ष 2007-08 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उस समय करीब पांच फीसद लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

छह महीने बाद डायट में विशेष प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। प्रशिक्षितों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की मांग की

News Source : Jagran ( 18.3.13) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-10227664.html

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GIC MALE TEACHER LT GRADE - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HC IS 19TH MARCH 2013

Court No. - 30Case :- WRIT - A No. - 6333 of 2013

Petitioner :- Ravindra Babu Shriwas And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Radha Kant Ojha
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.

Sri Upendra Singh, learned Standing Counsel states that a counter affidavit as desired by this Court is under preparation in respect of other reasons as well so as to provide complete information with regard to status of selections.
Put up on Tuesday next.
Order Date :- 12.3.2013
Manish 

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2439902

 

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Matter is related to PG Degree issue. Is M.A Degree Equivalent to PG Science ? Can M.A Degree Quality Points can be added for Selection of Science Teacher

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In GGIC Female Teacher also such thing may happened,  (Old News of Amar Ujala) -

 

जीजीआईसी में शिक्षिकाओं की नियुक्ति का मामला ( Facts About Merit List Prepared for GGIC Female Teachers for appointment as LT Grade Teacher)

 

बीएचयू और अन्य नामी विश्वविद्यालयों को झटकाडीम्ड यूनिवर्सिटी, संस्कृत विवि की छात्राओं की बल्ले-बल्लेयूपी बोर्ड को सीबीएसई ने पछाड़ा, नामचीन विवि भी पिछड़ेछूटे हुए १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग २८ जून को होगीअमर उजाला ब्यूरोवाराणसी।  

 

राजकीय बालिका इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड के चयन में सैम्स हिगिंम बाटम डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, रोहतक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्राओं की बल्ले-बल्ले है।

सूत्रों के मुताबिक स्नातक स्तर पर इन तीनों विश्वविद्यालयों और इंटर स्तर पर सीबीएसई की छात्राओं ने मेरिट में बाजी मारी है। 

 

बीएचयू और अन्य विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थी मेरिट में पिछड़ गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में सहायक अध्यापिकाओं की काउंसिलिंग की प्रक्रिया के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। 

 

काउंसिंलिंग के लिए ५१९ अभ्यर्थियों को काल किया गया था। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थी उक्त तीनों संस्थानों के हैं। बीएचयू से स्नातक और बीएड की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी मेरिट में काफी नीचे हैं।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखकर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी हैरत में हैं। यही नहीं चयन प्रक्रिया में परास्नातक की डिग्री पर भी अंक रखा गया है।

ऐसे में बीएससी करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की एमए की डिग्री लगाकर मेरिट में अपना स्थान पक्का कर लिया है। 

 

 सूत्रों का कहना है कि काउंसिलिंग के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। ताकि फर्जी डिग्रीधारकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। फिलहाल ५१९ में १०९ अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग छूट गई है। इनकी काउंसिलिंग २८ जून को होगी। अभ्यर्थियों को काल लेटर भेज दिया गया है।

 

Source : http://www.amarujala.com/state/Utter-Pradesh/23666-1.html

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